सुशासन र संस्थागत सुधार
समस्या
अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन, र भ्रष्टाचार विरोधी कानूनको असंगत कार्यान्वयनका कारण संघीय र स्थानीय संस्थाहरूमा सार्वजनिक विश्वास घटेको छ।
उहाँको धारणा
केपीको विश्वास छ कि दिगो सुधार पारदर्शी बजेट, डिजिटाइज्ड सार्वजनिक अभिलेख, र दलगत दबाबबाट मुक्त सशक्त अनुगमन समितिबाट सुरु हुन्छ।
गरिएका कार्यहरू
- सार्वजनिक खरिद पारदर्शिताका बारेमा संसदमा प्रश्नहरू राख्नुभयो
- निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष रिपोर्टिङ डिजिटाइजेसन विधेयकको सह-प्रस्तावक बन्नुभयो
- कैलाली-२ मा नागरिक समाज निगरानी समूहहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुभयो
विधायिक प्रगति
- विधेयक तर्जुमा भयो
- समिति समीक्षा
- सदनमा छलफल
- पारित भयो
